राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर आने का विकल्प: केंद्र सरकार की नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का गजट नोटिफिकेशन जारी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर आने का विकल्प: केंद्र सरकार की नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का गजट नोटिफिकेशन जारी, 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय..

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर आने का विकल्प: केंद्र सरकार की नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का गजट नोटिफिकेशन जारी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर आने का विकल्प: केंद्र सरकार की नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का गजट नोटिफिकेशन जारी

1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा नई पेंशन योजना का विकल्प

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसे उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लाया गया है जो NPS के अंतर्गत आते हैं। UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगा।

इस योजना को केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी और अब इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो NPS में मिलने वाले पेंशन लाभों की अनिश्चितता को लेकर चिंतित थे।

UPS में अंशदान और पेंशन की संरचना

नई UPS योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और सरकार का अंशदान निम्न प्रकार से होगा:

1. व्यक्तिगत कोष: कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%-10% योगदान देंगे।
2. संयुक्त कोष: केंद्र सरकार इसमें अतिरिक्त 8.5% राशि जमा करेगी।
3. गारंटीड न्यूनतम पेंशन: UPS योजना में पेंशन की न्यूनतम सीमा ₹10,000 प्रतिमाह होगी।
4. एनपीएस का विकल्प: यदि कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कोष में निवेश नहीं करता, तो उसके लिए डिफॉल्ट रूप में NPS योजना जारी रहेगी।
5. अन्य लाभ: UPS चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में लागू होने वाली किसी अन्य पेंशन नीति के लाभ या नई छूटों का दावा नहीं कर सकेंगे।

पेंशन की गणना का तरीका

UPS के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होगी।

1. 25 वर्ष की सेवा (300 माह)

यदि किसी कर्मचारी की अंतिम 12 माह की औसत तनख्वाह ₹80,000 रही हो, तो:

पेंशन = (80,000 / 2) × (300 / 300) × 1 करोड़ / 1 करोड़

= ₹40,000 प्रतिमाह + महंगाई राहत

2. 15 वर्ष की सेवा (180 माह)

यदि अंतिम वेतन ₹80,000 रहा हो और सेवा अवधि 15 वर्ष (180 माह) हो, तो व्यक्तिगत और बेंचमार्क कोष 42-42 लाख रहेगा:

पेंशन = (80,000 / 2) × (180 / 300) × 42 लाख / 42 लाख

= ₹24,000 प्रतिमाह + महंगाई राहत

3. 10 वर्ष की सेवा (120 माह)

यदि सेवा अवधि 10 वर्ष हो, तो क्वालिफाइंग सर्विस 120 माह होगी और व्यक्तिगत एवं बेंचमार्क कोष 30-30 लाख होगा:

पेंशन = ₹16,000 प्रतिमाह + महंगाई राहत

UPS बनाम NPS: कौन सा बेहतर?

इस योजना को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और सुनिश्चित पेंशन चाहते हैं। NPS में निवेश पर निर्भर रिटर्न मिलता है, जो शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है, जबकि UPS में गारंटीड पेंशन की सुविधा दी गई है।

हालाँकि, UPS चुनने वालों को भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य पेंशन योजनाओं या नीतिगत बदलावों से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार की यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो NPS से असंतुष्ट थे और सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी पेंशन चाहते हैं। अब कर्मचारियों को अपने वित्तीय लक्ष्यों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना होगा कि वे NPS में बने रहना चाहते हैं या नए विकल्प UPS को अपनाना चाहते हैं।

इस योजना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक बार UPS को चुनने के बाद, कर्मचारी अन्य संभावित लाभों का दावा नहीं कर सकेंगे।