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| उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, जाने क्या है प्रावधान ? |
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू, जाने क्या है प्रावधान ? नियमावली PDF में करें डाउनलोड
आपके द्वारा साझा किए गए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के दस्तावेज़ से सभी नियमों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नियम अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हैं:
1. UCC का क्षेत्र और दायरा
- यह नियम पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू होगा।
- यह उत्तराखंड के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी लागू होगा।
- यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा।
2. विवाह और तलाक के लिए नियम
- विवाह और तलाक से संबंधित सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा।
- बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- तलाक के मामलों में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएंगे।
- विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य किया गया है।
3. संपत्ति और उत्तराधिकार
- उत्तराधिकार और संपत्ति के सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम होंगे।
- महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है।
- सभी धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं को हटाकर समान उत्तराधिकार कानून लागू किया गया है।
4. गोद लेने और बच्चों के अधिकार
- गोद लेने के नियम सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान होंगे।
- बच्चों के कानूनी अधिकार और संरक्षकता के नियम समान रूप से लागू होंगे।
5. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता
- महिलाओं को संपत्ति और तलाक के मामलों में समान अधिकार दिए गए हैं।
- बाल विवाह, बहुविवाह, और हलाला जैसी प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
6. धार्मिक भेदभाव समाप्त करना
- सभी धर्मों और समुदायों पर समान कानून लागू होंगे।
- किसी धर्म को अलग विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा।
- धार्मिक प्रथाओं के बजाय संविधान द्वारा निर्देशित कानून लागू होंगे।
7. लिव-इन रिलेशनशिप और आधुनिक मुद्दे
- लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है।
- सरोगेसी (Surrogacy) और प्रजनन अधिकारों को लेकर समान प्रावधान बनाए गए हैं।
- डिजिटल और साइबर विवादों के लिए समान दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।
8. न्यायिक प्रक्रिया और विवाद निपटान
- सभी विवादों का समाधान समान कानून के तहत किया जाएगा।
- न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है।
- सभी नागरिक मामलों के लिए एकरूप न्याय प्रणाली लागू की गई है।
9. UCC लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था
- UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष समितियां बनाई गई हैं।
- प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व दिया गया है।
10. डिजिटल और साइबर सुरक्षा
- डिजिटल दस्तावेज़ों और लेनदेन के लिए एक समान नियम बनाए गए हैं।
- साइबर अपराधों से जुड़े मामलों पर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं।
11. प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रावधान
- UCC उत्तराखंड के उन नागरिकों पर भी लागू होगा जो राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं।
- यह कानून उनके व्यक्तिगत मामलों (विवाह, तलाक, उत्तराधिकार) पर भी प्रभावी रहेगा।
12. अन्य प्रावधान
- सभी कानून संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लागू किए गए हैं।
- किसी भी धार्मिक या परंपरागत कानून को UCC के नियमों के तहत विशेष छूट नहीं दी गई है।
- अधिसूचना के अनुसार, यह कानून 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुका है।
संदर्भ
यह जानकारी "ucc-rules-2025-hin.pdf" दस्तावेज़ से ली गई है। यदि आप इन प्रावधानों में से किसी विशेष बिंदु पर अधिक गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताएं।
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