एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव 24 अगस्त, 2024 को कैबिनेट के निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 25 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, इस बारे में कई सवाल उठे हैं कि यह नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या लेकर आएगी और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) से किस तरह अलग है।

एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर यहां दिए गए हैं।

1. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है? 

 एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम प्राप्त मूल वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन का आश्वासन देती है।

2. यूपीएस के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है? 

 सुनिश्चित पेंशन: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। यह उन लोगों पर लागू होता है जिनकी योग्यता सेवा कम से कम 25 साल की है। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा सेवा करने वालों के लिए पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है।

3. अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन का क्या होगा? 

 मृतक कर्मचारी के परिवार को उस पेंशन का 60% मिलेगा जो कर्मचारी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिल रही थी।

4. यूपीएस मुद्रास्फीति को कैसे संबोधित करता है ?

 मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन सभी मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित होंगे। महंगाई राहत (डीआर) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर प्रदान की जाएगी, जो कि सेवारत कर्मचारियों को दी जाती है।

5. क्या रिटायरमेंट के समय कोई अतिरिक्त भुगतान होता है? 

 हां, ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को सुपरएनुएशन के समय एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा होगा। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करता है।

6. यूपीएस के लिए कौन पात्र है? 

 यूपीएस सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और इसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलता है और संभावित रूप से 90 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

7. क्या मौजूदा NPS कर्मचारी UPS में जा सकते हैं? 

 हां, मौजूदा NPS कर्मचारियों के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास UPS में जाने का विकल्प है। हालाँकि, एक बार चुनाव हो जाने के बाद, यह अंतिम होता है।

8. क्या यूपीएस के तहत कर्मचारी का अंशदान बढ़ेगा ? 

 नहीं, कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। हालांकि यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार का अंशदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा।

9. एनपीएस के तहत पिछले सेवानिवृत्त लोगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

 एनपीएस के तहत पिछले सेवानिवृत्त लोग जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा। उन्हें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) दरों पर ब्याज के साथ पिछली अवधि के लिए बकाया राशि मिलेगी।

10. यूपीएस कब लागू होगा ?

 यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाना है। तब तक आवश्यक सहायता तंत्र, कानूनी, विनियामक और लेखांकन परिवर्तन लागू कर दिए जाएँगे।

11. यूपीएस का क्रियान्वयन कौन कर रहा है ? 

 केंद्र सरकार यूपीएस का क्रियान्वयन कर रही है, तथा राज्य सरकारों के लिए भी इसी प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है।