केंद्रीय बजट 2024 लेटेस्ट अपडेट्स

Union Budget 2024 Latest Updates

न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान. तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं. 3-7 लाख रुपये आय पर 5% टैक्स, 7-10 लाख तक आय पर 10% टैक्स. 10-12 पर लाख पर 15% टैक्स, 12-15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स वसूला जाएगा।

इनकम टैक्स: स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मानक छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई. पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई।

एंजल टैक्स खत्म किया गया

भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत करने के लिए, मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं: वित्त मंत्री

कैपिटल गेन्स पर टैक्स में बदलाव

कैपिटल गेन्स को तर्कसंगत और सरल बनाएंगे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दर 20% होगी. कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर LTCG की दर 12.5%. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन्स लगेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

STCG और LTCG पर टैक्स घटा

शॉर्ट टर्म गेंस पर 20% टैक्स. लॉन्ग टर्म गेंस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा. LTCG पर कुछ सेक्टर्स में छूट को 1.25 लाख तक बढ़ाया गया: निर्मला सीतारमण

TDS पर बड़ा ऐलान

आयकर एक्ट की समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि TDS डिफॉल्ट पर तय सीमा के भीतर अपराधी नहीं माना जाएगा. ई-कॉमर्स पर TDS की दर घटकर 0.1% इनकम टैक्स कानून की समीक्षा 6 महीने में करेंगे

मोबाइल, चार्जर होंगे सस्ते

मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं.'

एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी: सीतारमण

आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकार अगली पीढ़ी के सुधार लाने के लिए आर्थिक नीति प्रारूप लेकर आएगीः वित्त मंत्री

राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान: सीतारमण

कस्टम ड्यूटी पर बड़े ऐलान

कस्टम ड्यूटी में लोकल मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा. बजट 2024-25 में अगले छह महीनों में टैक्स स्ट्रक्चर की समीक्षा. कैंसर मरीजों के लिए तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में 100% छूट. एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत. मोबाइल फोन और रिलेटेड पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री (बजट भाषण में)

बिहार के लिए सीतारमण की घोषणाएं

पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपाद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाएगाः सीतारमण

बिहार के पिरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनेगा: सीतारमण

असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजनाः सीतारमण

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा: सीतारमण

वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा।

MSME के लिए कर्ज गारंटी योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी. इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी. अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी. टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है. अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा. सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी (भाषा)

न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी.'

 मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी. लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी.

आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये

सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की. इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है. केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा केंद्र ने महिलाओं तथा लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए. सीतारमण ने कहा कि वह पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और उसके वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की. तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की प्रमुख सहयोगी है. आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल 2014 से ही राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. (भाषा)

पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा केंद्र

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की. आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगेः सीतारमण

पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया: सीतारमण

एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगेः सीतारमण

ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकारः सीतारमण

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है: सीतारमण। भाषा

फ्री में सोलर बिजली की स्कीम

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. यह योजना इसे और बढ़ावा देगी.'

युवाओं के लिए वित्त मंत्री का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.'

शहर में घर पर सस्ते कर्ज की योजना

सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी: वित्त मंत्री

सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी: वित्त मंत्री

सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी: सीतारमण

कर्ज वसूली के लिए ट्रिब्यूनल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे. एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किये जाएंगे.'

बजट 2024 में बिहार और आंध्र के लिए खास ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "... 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा... हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है."

आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी: सीतारमण

सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण: सीतारमण

सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी।

देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगीः सीतारमण

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, 'महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया.'

औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी: सीतारमण

आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा: वित्त मंत्री

सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी: वित्त मंत्री

बजट 2024 में बिहार को मिली यह सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा.'

'वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे'

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहींः सीतारमण

संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगीः सीतारमण

पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा: वित्त मंत्री

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी: वित्त मंत्री

सरकार तीन रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू करेगी : वित्त मंत्री 

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी. उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी. पहले से ही मौजूद योजना - मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है. (भाषा)

ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान: सीतारमण 

आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी: सीतारमण

सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा: वित्त मंत्री

सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी: वित्त मंत्री सीतारमण

कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्यः वित्त मंत्री

एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लायी जाएगी: सीतारमण

पूर्वोत्तर के लिए अहम घोषणाएं

पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव: सीतारमण

पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगीः सीतारमण

हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे: वित्त मंत्री

 

मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी

निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 भाषण में कहा, 'जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी.'

PMGKY 5 साल के लिए बढ़ी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा: निर्मला सीतारमण

बजट 2024 में पूर्वोदय योजना की घोषणा

पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी. पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल. पूर्वोत्तर के राज्यों में ~26,000 Cr के एक्सप्रेसवे, हाइवे का ऐलान. 

7.5 लाख रुपये तक गारंटीयुक्त कर्ज

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके. इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा।

दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी।

 शिक्षा ऋण पर , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.'

'नए कर्मचारियों को एकमुश्त सैलरी'

वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 नई योजनाओं की घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने पहली योजना के बारे में बताते हुए कहा, 'सभी औपचारिक क्षेत्रों में सभी नए कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन - ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को 15,000 रुपये तक का सीधा हस्तांतरण.'

खेती में ज्यादा पैदावार वाली वेराइटी पर जोर

खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर, ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेराइटी लाई जाएगी. शिक्षा और स्किलिंग के लिए ~1.48 Lk Cr का प्रावधान. इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पर बजट में खास फोकस:

बजट 2024-25 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.'

मजबूती से आगे बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बजट 2024 में रोजगार के लिए पांच नई योजनाएं

हम रोजगार, कौशल, MSMEs और मिडल क्लास पर फोकस कर रहे हैं. मैं 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणा करती हूं: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए उसे पुनः चुना है: निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री।